एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइएको छ ।
मस्यौदा बनाउन गठित कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको हो ।
कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीलाई सरकारको साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको हो ।
दलहरुले तयार पारेको कार्यक्रमको मस्यौदामा १९ बुँदा छन् । मस्यौदामा सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनामा नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारलाई सबल बनाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको पाँचौँ बुँदामा मेक इन नेपाल नाराका साथ काम रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने भनिएको छ ।
गत पुस १४ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गर्दै कार्यदल गठन गरेको थियो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल, राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य छन् ।
विपक्षी दल तथा उद्योगी व्यवसायीले भने सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औँल्याएका छन् ।
आर्थिक संकट सुधारमा केन्द्रित रहँदै ल्याउन लागिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राम्रो भए पनि गठबन्धन दलको सरकार भएकाले काम गर्न कठिनाई हुने अर्थविद् तथा व्यवसायीको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले यसप्रति चासो दिएको छैन । सरकारका मन्त्रीले भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन्।
यस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
