काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत वैशाख १० गते मेयर पदमा निर्वाचित शाहले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले शाहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउन भनेको छ। सर्वोच्चले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्चविवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले शाहसहितका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गराएको थियो। तर शाहले उक्त जरिवानाविरूद्ध गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले मेयर बालेन्द्रसहित कयौँ उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराएको थियो।
उनले त्यसबेला जरिवाना मिनाहाको मागसहित त्यसबेला निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएपछि साहले आयोगले तोकेको समयमा खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्।
३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले साहलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यो जरिवाना ६ महिनामा नबुझाए महानगर प्रमुख पद नै खारेज हुने नियम छ। त्यसपछि साहले जरिवाना मिनाहाको निवेदन दिएका थिए। आयोगले त्यसबारे सुनुवाइ नगरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए।
