सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको २०७८ चैतमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गर्दै दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश दिएको छ।

यो आदेशबाट ११औँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो भने धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले दुई वटा छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्यूँतिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दसौँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक/एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनः

•  संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,
• उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने,
• समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने,
• समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने,
• अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,
• यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।