नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा परेको अस्ट्रेलियामा स्थानीय लेबर सरकारको पछिल्लो आप्रवासन नीतिका कारण कठिन बन्दै गएको छ। यो सँगै स्थानीय शिक्षा प्रदायकमाथि कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ।
पछिल्लो साता अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै भिसाको खेती गर्ने शिक्षा प्रदायकलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। उनले कतिपय कलेजले विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रदान गर्ने कारखानाको रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूलाई सच्याउन ६ महिनाको समय दिने यदि उक्त समयसीमामा सच्चिएर नआए त्यस्ता कलेज कारबाहीको भागिदार बन्ने जिकिरसमेत गरेकी छन्।
विद्यार्थी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएर भिसा अस्विकृत भएपछि उनिहरुको ट्युसन फी फीर्ता नगरेको र अन्य कम्पलाइन्स पुरा नगरेको कारण पछिल्लो हप्ता मात्र एक दर्जन कलेजलाई कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा केही नेपाली र केही भारतीय सञ्चालक रहेका कलेज पनि छन्।
यसरी कलेज बन्द भए पनि सरकारले भने विद्यार्थीका लागि सहयोग प्रदान गर्न ट्युसन प्रोटेक्शन सर्भिस (टीपीएस) लागू गर्ने अस्ट्रेलियन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
टीपीएस अष्ट्रेलियाली सरकारको एक पहल हो। जसले यदि कुनै शिक्षा प्रदायकले विद्यार्थीलाई सम्झौता अनुरूपको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा पढाउन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि विकल्पको व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ।
यसअन्तर्गत विद्यार्थीको बाँकी रहेको अध्ययन अर्को शिक्षा प्रदायकबाट पूरा गरिदिने अथवा खर्च नगरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
त्यति मात्र होइन अस्ट्रेलियन सरकारले पछिल्लो समयमा विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन हाल्नेहरूका लागि वास्तविक विद्यार्थी भएको प्रमाण दिनु पर्ने जेन्युइन स्टुडेन्ट टेस्ट (जीएसटी) दिनु पर्ने व्यवस्था ल्याएको इमीग्रेशन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ बताए।
जीएस टेस्टका कारण भिसा अवधि थप्ने र विद्यार्थी भिसा आवेदन हाल्नेलाई यसले गाह्रो बनाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विद्यार्थी भिसाको आधारभूत परीक्षाका रुपमा रहने यो जीएसटीमा विभिन्न अध्यन सरोकारका विषयमा परिक्षा लिइने छ। कोर्स परिवर्तन गर्ने र विभिन्न तह र नयाँ विषयमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीको लागि यसले कठिन बनाउने श्रेष्ठले दाबी गरे।
टुरीष्ट भिसा वा कलाकार भएर कार्यक्रमको बहानामा यता आएर विद्यार्थी भिसामा रुपान्तरण हुनेका लागि पनि लेबर सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ।
अब बिभिन्न बहानामा भ्रमण भिसामा अस्ट्रेलिया आउनेका लागि पनि 'नो फर्दर स्टे' अर्थात एक पटकका लागि र अन्य भिषामा रुपान्तरण गर्न नपाइने गरी नियमन गरीने सरकारको तयारी रहेको छ।
विद्यार्थीका रूपमा अष्ट्रेलिया आउनका लागि आफ्नै देशबाट विद्यार्थी भिसा लिनुपर्ने व्यबस्था गरिने समेत सरकारको भनाइ छ। विशेषत बिभिन्न बहानामा यता आएर टुरीष्ट भिसाबाट विद्यार्थी बन्ने संख्या ह्वातै बढेको र यसले विकृति समेत भित्र्याएको गुनासो बढिरहेको बेला सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो।
गृहमन्त्री क्लेरका अनुसार पछिल्लो वर्षको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या यस वर्ष ३५ प्रतिशतले कमी आएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने कोभिडपछि जसरी हुरहुरती विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आएका थिए अहिले या क्रम झरेर लगभग नगन्य अवस्थामा पुगेको छ।
भेट शिक्षामा नेपालबाट विद्यार्थीको अवस्था नगन्य भएसँगै कन्सलटेन्सी र कलेजहरू बिकल्प खोज्न बंगलादेश, फीलिपीन्स, थाइल्यान्डतिर धाउन थालेका छन्।
अस्ट्रेलियामा मात्र नेपालीको स्वामित्वमा करिब ६० भन्दा बढी कलेज छन्। उनीहरूको मुख्य आकर्षण नेपालनै भएको र भेट शिक्षामासमेत भिषाको अवस्था दयनीय भएपछि अहिले कतिपय सन्चालकहरुको अवस्था नाजुक पाइन्छ।
नेपालको मुख ताक्ने कन्सल्टेन्सी र कलेजहरू अब बन्द हुने अवस्था आएको एमजी एशोसीयट्सका सन्चालक सूर्य खनालले बताए।
'नेपालको मुख ताक्ने कन्सलटेन्सीहरुको अझ बेहाल अवस्था छ। अबको केही महिना यस्तै हालत रहने हो भने सिड्नी सीटीमा अफिस खोलेर ठाटले बसेका आधाजसो कन्सलटेन्सी असिस बन्द हुने निश्चित छ', खनालले भने।
यसरी शैक्षिक परामर्श पेशामा संकट आएपछि अब कतिपय फेसबुक र टिकटकमा सिमित हुनुपर्ने बेला आउनसक्ने उनले गुनासो गरे।
स्तरीय शिक्षा भन्दा बढी कमिशनको बढाबढमा कलेज भर्ने चक्करमा लागेको कलेजहरु यतिबेला पुन कम्पलाइन्सको शिकार हुने डरमा देखिन्छन्।
हिजो राम्रो कमाइ देखेर यस क्षेत्रमा लगानि गर्ने नया प्रदायकहरुको अवस्थामा पनि झन नाजुक देखिएको छ । मंहगो भाडा तिरेर स्टाफ राखेर विद्यार्थीको पर्खाइमा रहेका यस्ता कलेजहरुको पनि हाल बेहाल रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
एजुकेशन तथा माइग्रेशन एजेन्ट निरज श्रेष्ठ सरकारले अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भिसामा ल्याएको परिवर्तनले हाम्रो जस्तो मुलुकबाट आउने विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताए।
यसै त अहिले नगन्य रुपमा मात्र विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलिया आइरहेका छन् र यसले यहाँ बस्ने विद्यार्थीलाई पनि कठिन पार्नसक्ने उनले बताए। 'भिजिटर भिसाबाट स्टुडेन्ट भिसामा परिवर्तन हुने विषयमा सरकारले ठ्याक्कै रोक लगाउने नभने पनि नो फर्दर स्टे र आन्तरिक सीओइमा कडाइ गरेपछि त्यो स्वतः बन्द हुने अवस्था पैदा भएको छ', उनले भने, 'यसमा कडाइ गरिने भनिनु र कलेजहरुले यस्ता भिषाधारीलाई सीओइ जारी नगर्नू भनेपछि त्यो रोके बराबर हो।'
