प्रतिनिधि सभाले दोस्रव पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो।
प्रतिनिधि सभामा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ मत दिएका थिए। त्यस्तै विपक्षमा ६० सांसदले मत दिएका थिए।
अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने बताएको थियो। एमालेले राष्ट्रिय सहमति गरेर अथवा प्रतिनिधि सभाको समितिमा पठाएर विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। तर सरकारले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो।
सम्बन्धित समाचार:
यस्तो छ नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र
सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने बताएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकको पुनर्विचारसम्बन्धी छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन मागेको थियो। एमालेका २८ भन्दा धेरै सांसदले उभिएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न मत विभाजन मागेका थिए।
एमाले सांसद विशाल भट्टराईले राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएकाले हुन्छ र हुन्न भन्नेमा लैजान नहुने बताएका थिए।
सामान्यतया प्रतिनिधि सभाले ध्वनी मतमार्फत् सांसदहरूलाई हात उठाएर हुन्छ र हुन्न भन्न लगाएर विधेयक पारित गर्ने गरिएको छ।
भट्टराईले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
उनले वैवाहिक अंगीकृतका ७ वर्षे प्रावधानबारे सरकारका गृहमन्त्री नबोलेको उल्लेख गरे।
'मन्त्रीज्यूले पाठ पढाउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षे प्रावधान रर मेहनतबारे किन केही भन्न नसक्ने', भट्टराईले भने, 'संसदको मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले ७ वर्ष प्रावधानबारे उल्लेख गर्नुभएन। त्यो प्रावधान राख्न मन नै छैन। को सँग कसम खानु भएको छ नेपालको नागरिकहरुले विदेशीको जस्तो व्यवस्था गर्न भन्दा नागरिकता रोक्न खोजेजस्तो गर्नुभयो।'
यो पनि:
प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था र महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितका विषयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभालाई ८ बुँदे सुझावसहित पत्र पठाएकी थिइन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गर्नु अघि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए।
उनले सरकारले संविधानमा टेकेर विधेयक ल्याएको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै विधेयक पारित नगर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाले समस्या उत्पन्न हुने बताएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको बहुमतले नागरिकत विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेको हो। यसअघि पहिलोपटक ध्वनी मतद्वारा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।
