अस्ट्रेलियाले कोभिड महामारीबीच अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिएको पूर्णकालीन काम गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। 

यहाँको गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई तोकिएको समयसम्म मात्र काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

यो सँगै अबको आर्थिक वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुई सातामा ४० घण्टा काम गर्न पाउने भएका छन्।

कोरोना कहरले कामदारको चरम अभाव भोगिरहेको बेला अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई काम गर्ने हदबन्दी हटाएको थियो। लामो समयसम्म भएको सीमाबन्द, कोरोना संक्रमणका कारण कामदारको नियमित अभाव भएकाले सरकारले विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो। 

गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा नागरिकता विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोरोना समयमा दिएको उक्त अधिकार आगामी सन् २०२३ जुन ३० पछि बन्द गरिने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार विद्यार्थीलाई विद्यार्थी भिसाका सबै नियमलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै शिक्षण संस्थामा सन्तोषजनक अध्ययनको प्रगति, कक्षा उपस्थिति हुनुपर्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ। 

यसैगरी सरकारले विशेष क्षेत्रमा रहेको कामदार अभाव पूर्ति गर्न उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि दिइने ‘पोस्टस्टडी वर्क राइट्स’को समयसीमा गरिएको फेरबदललाई भने कायमै राखेको छ।

दक्ष कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् काम गर्न दिने समयसीमा बढाउने निर्णय गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले केही साताअघि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि टेम्पोररी ग्राजुएट भिसासम्बन्धी केही प्रमुख परिवर्तनमा मास्टर्स कोर्स वर्कको टेम्पोररी ग्राजुएट भिसा अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा बस्न र काम गर्न पाउने समयलाई बढाएर दुईबाट तीन वर्ष पुर्‍याइएको थियो।

अध्यागमन तथा विद्यार्थी भिसाको क्षेत्रका जानकारहरू सरकारको निर्णय अपेक्षित भए पनि यसले विद्यार्थीलाई आर्थिकलगायतका समस्या सृजना गर्न सक्ने बताउँछन्।

यद्यपि विद्यार्थीले कोरोनाअघि दुई साताको ४० घण्टा मात्र काम गरेका र सरकारले अल्पकालीन रूपमा मात्र सहुलियत दिएकाले विद्यार्थीले यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

अस्ट्रेलियामा अहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय तथा अध्ययनको विषयअनुसार वर्षको २० हजारदेखि ३८ हजार अस्ट्रेलियन डलर (१६ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म) शुल्क तिर्नुपर्छ ।

अध्यागमन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब ६० हजार नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन्।
यसैबीच अस्ट्रेलियाले स्थायी बसोबास भिसालाई वार्षिक २ लाख पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। 

यसअघि १ लाख ६० हजार दक्ष जनशक्तिलाई अस्ट्रेलियाले वार्षिक स्थायी बसोबास अनुमति दिँदै आएको थियो।

कोरोना महामारीले करिब दुई वर्ष अस्ट्रेलियाको सीमा बन्द हुँदा थुप्रै व्यवसायीक दक्ष कामदार अभाव भएकाले सरकारले पीआरको संख्या थप्न लागेको हो।

विशेष गरी आइटी, औद्योगिक, स्वास्थ्य, आतिथ्य र वृद्ध स्याहार क्षेत्रका कामदारहरू अस्ट्रेलियामा अभाव छ।

वृद्ध स्याहार केन्द्रमा कर्मचारी अभाव र यस क्षेत्रबाट बढ्दो कामदार पलायनपछि सञ्चालकले सरकारसमक्ष कामदारको माग गरेका छन्।

पछिल्ला तथ्यांक अनुसार वर्षेनि करिब ६५ हजार कामदारले वृद्ध स्याहार क्षेत्र छाड्ने गरेका छन्। यसबाट सबै एज केयरहरू प्रभावित भएका छन्। 

निकै गार्‍हो समयबाट गुज्रिएको यस क्षेत्रको समस्याको भरपाई गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कामदारले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने उनीहरूको ठम्माइ हो।

दक्ष आप्रवासी कामदार आगमनले यस्ता समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनीहरूले दाबी गरेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ प्रकारको भिसा र स्थायीत्वको माध्यमले सहयोग गर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।